प्रश्न- न्यूनतम आवश्यक उपागम की व्याख्या कीजिये।

उत्तर -

1976 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International labour Organisation) से जुड़े विद्वान् फ्रैंकलिन लिस्क डीन वर्नके (Franklyn Lisk Deane Werncke) के अनुसार, मूलभूत या न्यूनतम आवश्यकता उपागम का तात्पर्य केवल सभी व्यक्तियों के सुरक्षा के न्यूनतम स्तर की ही व्यवस्था करना नहीं है बल्कि उन दशाओं का निर्माण करना है जिससे विकास प्रक्रिया के क्रम में आत्म निर्भरता व स्वयं-प्रेरित विकास (Self- Sustained Growth) के लिये निरन्तर समान अवसर मिलता रहे।

इस रणनीति में विकास के परिणामों को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुँचाना है। स्पष्टतः न्यूनतम आवश्यकता उपागम निम्न तथ्यों की ओर इंगित करता है-

(1) नगर - उपान्तीय क्षेत्रों के साथ-साथ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के सीमान्त वर्गों हेतु आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में वृद्धि करना।

(2) आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त वृद्धि उत्पन्न करना तथा उस वृद्धि कूटनीति को आगे बनाये रखना।

(3) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को सुलभ कराने व उनकी प्राप्ति हेतु साधनों को उपलब्ध करने के लिये गरीबों की आय और उत्पादकता में वृद्धि करना।

(4) उन पक्षपातों को कम करना जो वर्तमान में ग्रामीण व नगरीय गरीब वर्गों के लोगों की उपेक्षा करके आधुनिक सम्पन्न नगरीय वर्ग का पक्ष लेते हैं।

मानव अनेक आवश्यकताओं से घिरा प्राणी है। वह इनकी पूर्ति के लिये सदैव प्रयत्नशील रहता है। आवश्यकताओं की प्रकृति असीमित (Unlimited) होती है। उसकी मूलभूत आवश्यकतायें, जैसे- भोजन, वस्त्र व मकान, जब पूरी हो जाती हैं तब उच्च आवश्यकतायें जन्म लेती हैं। मनुष्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करके भी जीवित रह सकता है। न्यूनतम आवश्यकताओं की परिभाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक काल से दूसरे काल, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तथा एक देश से दूसरे देश में भिन्न-भिन्न होती है।

कुछ विद्वानों का तर्क है कि स्वतन्त्रता (Freedom), मानवाधिकार (Human Rights) इत्यादि न्यूनतम आवश्यकता के क्षेत्र के बाहर की चीजें हैं। ये विद्वान् भोजन, वस्त्र, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को स्वतन्त्रता, मानवाधिकार व भागीदारी से अलग रखते हैं।

फ्रैंकलिन लिस्क का विचार है कि भिन्न-भिन्न देशों की न्यूनतम आवश्यकतायें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों में भिन्नता के कारण अलग-अलग होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I.L.O.) ने न्यूनतम आवश्यकता की परिभाषा में मानव के मूल मानवाधिकारों को शामिल किया है परन्तु वे स्वयं में उनका एकमात्र अन्त नहीं हैं बल्कि वे अन्य लक्ष्यों की पूर्ति में भी योगदान करते हैं।

मूलभूत आवश्यकता की अवधारणा देश-विशिष्ट और गत्यात्मक है। इसे सम्पूर्ण देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में देखना चाहिये। इसे किसी भी दशा में न्यूनतम निर्वाहन व्यवस्था तक सीमित नहीं रखना चाहिये बल्कि इसे देश की स्वतन्त्रता, अखण्डता, लोगों की प्रतिष्ठा व उनकी स्वतन्त्रता के संदर्भ में स्थान देना चाहिये।

न्यूनतम आवश्यकताओं की सूची (List of Minimum Needs) - मानवीय आवश्यकतायें असीमित होती हैं, परन्तु प्रत्येक स्थान पर मानव को जीवन निर्वाह के लिये  उनकी न्यूनतम आपूर्ति जरूरी है। न्यूनतम आवश्यकतायें समय के अनुसार बदलती रहती हैं। सामान्य तौर पर न्यूनतम आवश्यकताओं को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है-

प्रथम वर्ग - जीवन के लिये नितान्त जरूरी आवश्यकताओं- भोजन, वस्त्र, मकान, पेय जल, ईंधन, अस्त्र-शस्त्र इत्यादि को इसी वर्ग में रखा जाता है।

द्वितीय वर्ग - इस वर्ग में उन आवश्यकताओं को रखा जाता है जो सामान्य कल्याण (General Welfare) तथा स्वार्थ के लिये अधिक उत्पादन करने की व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति केवल समूह के लिये की जाती है, एक व्यक्ति के लिये नहीं। स्वास्थ्य सुविधायें, शिक्षा, परिवहन, संचार शक्ति, विपणन, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थायें इसी वर्ग में आती हैं।

तृतीय वर्ग - इस वर्ग में वे आवश्यकतायें आती हैं जो आर्थिक अवसरों (Economic Opportunities) और उत्पादन के साधनों (Means of Production) को सुदृढ़ करती हैं। भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति, पूँजी, तकनीकी, रोजगार के अवसर, आय आदि को इसी वर्ग में रखा जाता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक न्याय (Social Justice) के लिये आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) के साथ समाज में रचनात्मक सुधारों द्वारा सम्भव होती है।

चतुर्थ वर्ग - इस वर्ग में वे आवश्यकतायें आती हैं जो स्वतन्त्र निर्णय लेने और सुरक्षा की भावनाओं को जगाती हैं। मानवाधिकार, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा, वैधानिक नियम आदि इस वर्ग में आते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति राष्ट्रीय नीतियों के द्वारा होती है। यह सभी नागरिकों पर लागू करने योग्य होती हैं परन्तु व्यवहार में ये समाज के कमजोर वर्गों पर अधिक लागू होती हैं। संयुक्त राष्ट्र समिति के विशेषज्ञों ने आवश्यक आवश्यकताओं के निम्नांकित 12 संघटक बताये हैं-

(i) स्वास्थ्य,
(ii) भोजन एवं पोषण,
(iii) शिक्षा (साधारण सहित),
(iv) कार्य की दशा,
(v) वस्त्र,
(vi) रोजगार की दशायें,
(vii) मानवीय स्वतन्त्रता,
(viii) परिवहन,
(ix) मकान,
(x) सामाजिक सुरक्षा,
(xi) मनोरंजन,
(xii) संतुलित उपभोग एवं बचत

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आवश्यक आवश्यकताओं को निम्न दो वर्गों में रखा है-

(1) समुदाय के उपभोग के लिये आवश्यक आवश्यकतायें - इनमें स्वच्छता, पेय जल, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को रखा गया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वे निर्णय जो लोगों को प्रभावित करते हैं, उनके बनाने में उन लोगों की भागीदारी होनी चाहिये। उनमें न्यूनतम मानवाधिकार और रोजगार को भी जोड़ा गया है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि तीव्र आर्थिक विकास दर मौलिक आवश्यकता रणनीति का एक आवश्यक अंग है।

(2) निजी उपभोग से सम्बन्धित आवश्यक आवश्यकतायें - इनमें भोजन, वस्त्र, मकान, घरेलू उपकरण, फर्नीचर आदि को शामिल किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग 'कृषि एवं खाद्य संगठन' ( F. A. O.) द्वारा न्यूनतम आवश्यकता का मापक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2380 कैलोरी भोजन निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार गृह-निर्माण के लिये एशिया में प्रत्येक व्यक्ति के लिये 5.25 वर्ग मीटर स्थान निर्धारित किया गया है।

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